जनकपुरधाम १ फागुन । जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आफ्नो विस्तृत घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै मुलुकलाई “समावेशी समाजवादी लोकतान्त्रिक मोडेल” तर्फ लैजाने दाबी गरे।
घोषणापत्रको केन्द्रमा संविधान संशोधन, सार्वजनिक सेवाको सार्वजनिकीकरण, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको रूपान्तरण जस्ता एजेन्डा छन्। तर यिनै प्रतिबद्धताहरू व्यवहारमा कत्तिको सम्भव छन् भन्ने प्रश्न पनि सँगै उठेको छ।
संविधान पुनरावलोकन : पुरानै एजेन्डाको पुनरावृत्ति?
जसपाले उच्चस्तरीय संविधान पुनरावलोकन आयोग गठन गरी त्यसकै सुझावका आधारमा संशोधन, परिमार्जन वा पुनर्लेखनसम्मको प्रस्ताव अघि सारेको छ। शासकीय स्वरूप परिवर्तन, पहिचानमा आधारित संघीयता, न्याय प्रणालीको पुनर्संरचना र जनलोकपाल गठन जस्ता विषय समेटिएका छन्।
मधेश आन्दोलन र पहिचानको मुद्दाबाट उदाएको पार्टीका लागि यो एजेन्डा नयाँ होइन। तर वर्तमान संसदीय अंकगणित र प्रमुख दलहरूको असहमतिको अवस्थालाई हेर्दा संविधान पुनर्लेखन जस्तो महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्न राजनीतिक सहमति जुटाउनु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।
निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षा : आकर्षक तर खर्चिलो वाचा
घोषणापत्रले शिशु कक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क र एकरूप सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली लागू गर्ने तथा सबै नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने वाचा गरेको छ। प्रत्येक प्रदेशमा सुपर–स्पेशालिटी अस्पताल र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ।
यी कार्यक्रम जनतामैत्री र लोकप्रिय देखिए पनि वित्तीय स्रोतको स्पष्ट खाका घोषणापत्रमा विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छैन। सार्वजनिक ऋण बढ्दो र अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निर्भर रहेको सन्दर्भमा यस्तो व्यापक सामाजिक खर्च धान्ने आधारबारे प्रश्न उठ्न सक्छ।
शून्य भ्रष्टाचारको नीति ः कार्यान्वयन कति कडा?
जसपाले २०४७ सालदेखि हालसम्मका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने घोषणा गरेको छ। जनलोकपाल गठन र डिजिटल ट्रयाकिङ प्रणालीमार्फत् पारदर्शिता बढाउने प्रतिबद्धता पनि उल्लेख छ।
यस्ता घोषणा विगतमा अन्य दलहरूले पनि गर्दै आएका हुन्। प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्वतन्त्र र शक्तिशाली अनुसन्धान संयन्त्र आवश्यक हुन्छ। राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनिकरण नगरी यस्ता लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने विश्लेषकहरूको भनाइ रहँदै आएको छ।
नगदरहित अर्थतन्त्र र सहकारी सुधार
घोषणापत्रले शतप्रतिशत नगदरहित कारोबारको अवधारणा अघि सारेको छ। सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गराउने प्रतिबद्धता पनि दोहोरिएको छ। डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख हुने सोच सकारात्मक भए पनि ग्रामीण भेगमा डिजिटल पूर्वाधार र वित्तीय साक्षरता अझै सीमित छ।
कृषि र रोजगारी : महत्वाकांक्षी लक्ष्य
कृषि चक्लाबन्दी, सहकारी खेती, भर्टिकल फार्मिङमार्फत पाँच वर्षमा ५० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यो आँकडा अत्यन्त महत्वाकांक्षी मानिन्छ। वर्तमान रोजगारी संरचना, बजेट र प्राविधिक क्षमतालाई हेर्दा यति ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न ठोस कार्ययोजना आवश्यक देखिन्छ।
पूर्वाधार र औद्योगिकीकरण
पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, हुलाकी राजमार्ग पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने, काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग दुई वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने जस्ता वाचा गरिएका छन्। तर यस्ता परियोजनाहरू विगतमा पनि समयसीमा तोकिएर अघि बढाइए तापनि बारम्बार ढिलाइ हुँदै आएको इतिहास छ।
औद्योगिक क्लस्टर र विशेष आर्थिक क्षेत्र विस्तारको नीति सकारात्मक देखिए पनि लगानी वातावरण, राजनीतिक स्थिरता र ऊर्जा व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीका रूपमा उभिन्छन्।
सामाजिक न्याय र समावेशिता : पहिचान राजनीतिलाई निरन्तरता
दलित, महिला, मधेशी, आदिवासी जनजाति लगायत समुदायका लागि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव घोषणापत्रको विशिष्ट पक्ष हो। यसले पहिचान र प्रतिनिधित्वको मुद्दालाई संस्थागत गर्ने प्रयास झल्काउँछ। तर यसबारे व्यापक राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्ने देखिन्छ।
समग्र मूल्याङ्कन
जसपाको घोषणापत्र विचारधारात्मक रूपमा स्पष्ट र सामाजिक न्याय केन्द्रित छ। यसले राज्यलाई सेवा प्रदायक, समावेशी र समाजवादी उन्मुख बनाउने परिकल्पना गरेको छ। तर अधिकांश कार्यक्रम अत्यन्त महत्वाकांक्षी र स्रोत–निर्भर देखिन्छन्।
राजनीतिक यथार्थ, संसदीय अंकगणित, वित्तीय क्षमता र कार्यान्वयन संयन्त्रको स्पष्टता बिना घोषणापत्रका लक्ष्यहरू नारामै सीमित रहने जोखिम पनि उत्तिकै छ। अब मतदाताले घोषणापत्रका आकर्षक वाचामात्र होइन, तिनको व्यवहारिकता र विश्वसनीयतालाई पनि मूल्याङ्कन गर्नेछन्।
